मौद्रिक नीतिबाट कोही निरास हुनुपर्दैन : गभर्नर अधिकारी - पश्चिमेली न्यूज

मौद्रिक नीतिबाट कोही निरास हुनुपर्दैन : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित र पीडित सबै क्षेत्रलाई सकेसम्म राहत तथा सहुलियत दिने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ।

संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट कोही पनि निरास हुन नपर्ने बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति तयारी अन्तिम चरणमा छ ।अर्थ समितिले राष्ट्रबैंकका गभर्नरसहितका अधिकारीलाई बोलाएर नीतिका विशेषता र प्राथमकितामा बारेमा छलफल गरेको हो।

कोरोना महामारीले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ध्येयका साथ नीतिको तर्जुमा भइरहेको अधिकारीले बताए। कोरोनाको मारमा परेको उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो। कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाइएको जानकारी दिदै भने, 'नीतिले कोहीकसैलाई पनि निराश बनाउँदैन । हामी सबैलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका छौँ ।'

अधिकारीले कोभिड– १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्नेगरी सबैलाई खुशी बनाउने खालको नीतिको तयारीमा आफुहरु रहेको र जनताको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको संसदबाट पाउने सुझाव आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने खालको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे।सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसरसमेत सिर्जना भएको र विद्युतीय कारोवारमा समेत वृद्धि भएको जानकारी दिए।

लकडाउनले नयाँ अवसरकोसमेत खोजी गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उनले विद्युतीय कारोवार दोब्बर भएको तथ्याङ्कसमेत पेश गरे। कोरोनाको रोकथामका लागि संसारभर नै अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।


‘बिग मर्जर’लाई प्राथमिकतामा



गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई बढावा दिने उल्लेख गरे । यस्तै विगत केही वर्षदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई पनि आगामी नीतिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको परिदृश्यको संक्षिप्त आँकडा प्रस्तुत गर्दै ४२ बुँदे प्राथमिकतासमेत समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

नीतिमा वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणको उपायका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्तिलाई थप गति दिइने भएको छ । गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा सरकारको १५औँ योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गरिने छ ।

अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यलाई आधार मानी नीति तर्जुमा गर्न लागिएको र त्यसमा कोभिड– १९ को सङ्कटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट बाहिर निस्कने उपायको खोजी गरिने छ । सङ्कटबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा आधारमा सहुलियत प्रदान गर्ने, सो क्षेत्रलाई बचाई राख्ने साथै शीघ्र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउने दिशामा नीति केन्द्रित हुनेछ ।

यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि लिइएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत आत्मसात् गरिने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने, उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गरिने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समिष्टगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाइने छ ।

त्यस्तै नगदमा हुने कारोवार न्यूनीकरण गर्ने विषयसमेत नीतिको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति केन्द्रित गर्ने बैंकको योजना छ ।


सबै पालिकालाई पुनरकर्जा



गभर्नर अधिकारीले नीतिमार्फत ७५३ पालिकाले नै पुनरकर्जा पाउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए।विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जामध्ये रु सात अर्ब रकम सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएकाले अब हरेक बैंकले पाँच जनालाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

गभर्नर अधिकारीले महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए अब तीन प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । उनले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा नै प्रमुख प्राथमिकतामा साथ लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने बताए।

यस्तै व्याजदरलाई एकल अङ्कमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको व्याजदर दुई प्रतिशतले घटेको बताए। गभर्नर अधिकारीले व्याजदर घट्दा निक्षेपकर्तालाई पनि मर्कामा पार्न नहुने उल्लेख गरे।


संकट सामना गर्न साहस जरुरी

समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठूलो साहस जरुरी रहेको बताए। उनले आगामी आवको बजेटले नछोएका विषय मात्रै नभई अन्य आर्थिक पुनरुत्थानका विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरे। विदेशबाट नेपाली युवाले पठाएको विप्रेषण घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले आर्थिक गतिविधि नबढेको तथा रोजगारी सिर्जनासमेत हुन नसकेको बताए।

पूर्वअर्थमन्‍त्रीसमेत रहेका भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई साहसिकरुपमा परिवर्तन गर्ने खालको नीति तत्कालको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक उत्पादनमुखी र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजी नै यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए।। विद्यमान व्याजदरका कारण औद्योगिक व्यवसायसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका र सङ्कटमा फसेका क्षेत्रले पैसा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय नै आजको प्रमुख चासो रहेको स्पष्ट पारे।

यो http://annapurnapost.com/news/161153 बाट साभार गरिएको हो ।
स्रोत:- http://annapurnapost.com/news/161153

एक टिप्पणी पोस्ट गर्नुहोस् ।

Previous Post Next Post

Paschimeli News

Buy paschimelinews.com Only @ NPR 5,000.

Send Me an Email.